राईट न्यूज / सिरमौर
हिमाचल-उत्तराखंड की सरहद पर बह रही टौंस नदी पर मोहराड़-शंभर खेड़ा में प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय किशाऊ बांध परियोजना की डीपीआर बनाने का टेंडर अवार्ड हो गया है। शेयर वेलोसिटी और सिस्टमिक डाटा स्टडी का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हाइड्रो लॉजिकल डेटा स्टडी व सर्वे का कार्य जोरों पर है। यूजेवीएनएल कार्यालय के अनुसार निगम जल्द ही केंद्र सरकार से इसके लिए सैद्धांतिक सहमति लेगा। इसके बाद डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के सुझाव लेकर पुनर्वास पॉलिसी बनाई जाएगी और बांध क्षेत्र के चिह्नित होने के बाद भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। निगम के उप परियोजना प्रबंधक आदर्श नोटियाल ने बताया कि सवा करोड़ की लागत से ट्रेकटावेल नामक कंपनी के नाम डीपीआर बनाने का टेंडर अवार्ड हो गया है, जो संशोधित डीपीआर तैयार करेगा। गौरतलब है कि 2008 के सर्वे के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 10 हजार करोड़ रुपये थी, लेकिन इसे बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद अनुमानित खर्च बढ़ाकर 11500 करोड़ कर दिया गया।
वर्ष 2016 में एमओयू साइन होने के बाद 2020 में हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में परियोजना का हाइड्रोलॉजिकल डेटा स्टडी, विस्तृत जिओ तकनीकी इन्वेस्टिगेशन और ताजा सिस्टमिक पैरामीटर स्टडी कार्य को शामिल किया गया। हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्वे के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और परियोजना की ताजा सिस्टमिक पैरा मीटर स्टडी के लिए आईआईटी रुड़की को शामिल किया गया। माना जा रहा है कि परियोजना पर लगभग 15 हजार करोड़ अनुमानित खर्च होगा। परियोजना के कुछ स्टडी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। कुछ पर काम जारी है। जल्द ही डीपीआर संशोधित कर कार्य आरंभ हो जाएगा। परियोजना में हिमाचल 31.58 करोड़, उत्तराखंड 39.19 करोड़, हरियाणा 478.85 करोड़ रुपये, उत्तरप्रदेश 298.76 करोड़, राजस्थान 93.5 करोड़ और दिल्ली 60.50 करोड़ रुपये का सहयोग कर रहे हैं।
