राईट न्यूज़ / हिमाचल
कोरोनाकाल में पूरे देश में ट्रांसपोटेशन का संचालन बहुत कम रहा सिर्फ जरूरी सामान को ले जाने की मंजूरी केन्द्र सरकार द्वारा दी गई थी जिस कारण ट्रांसपोटर्स को बहुत नुकसान पहुंचा। प्रदेश के निजी ट्रक मालिको द्वारा लगातार करोना काल के समय का गुडस टैक्स व पहले से जो टैक्स पेंडिंग था उस पर लगने वाले ब्याज व पलंटी जो दुगने से भी ज्यादा ली जाती है जिस को माफ करने की मांग की लगातार ट्रक आपरेटर्स द्वारा की जा रही थी।
पिछली जयराम सरकार के समय भी प्रदेश के ट्रक आपरेटर्स इस मांग को उठाते रहे कई बार प्रदेश की ट्रक यूनियनस के सदस्य बद्दी के विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने समय तो बढ़ा दिया लेकिन आपरेटर्स को हमेशा लॉलीपॉप दे कर टालते रहे। जिस का खामियाजा पूर्व भाजपा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ा।
प्रदेश मे कांग्रेस सरकार के बनते ही ट्रांसपोर्ट्स ने अपनी ये मांग मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तक पहुंचाई उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने भी ट्रक आपरेटर्स की इस मांग को मुख्य मंत्री के सामने रखा। कल 17 मई को हुई केबिनेट की मीटिंग में सरकार ने निजी ट्रक टैक्सी आपरेटर्स की टैक्स से संबंधित मांगों को मान लिया अब वाहन मालिकों को 30 जून तक में एक मुश्त टैक्स जमा करना होगा जिस पर ब्याज व पलंटी नही लगेगी।
पांवटा साहिब ट्रक आपरेटर यूनियन के प्रधान बलजीत सिंह नागरा ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई और कहा सरकार के इस फैसले से निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है वहीं सरकार को टैक्स के रूप में भारी राजस्व मिलेगा। नागरा ने सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान व सभी कैबिनेट सदस्यों का धन्यवाद किया।
इस तरह जा लिया रहा था टैक्स 7500 के टैक्स पर 7990 रु पलंटी व ब्याज करोना काल के समय को भी नही छोड़ा विभाग ने उस पर भी ब्याज और पलंटी ली गई। ट्रक ऑपरेटर्स से जब की अपनी जान को जोखिम मे डाल ट्रक आप्रेरेटर्स व चालक करोना में भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी सामान पहुंचाते रहे। जब की टैक्स लेने वाला विभाग छुट्टी मे भी सैलरी लेता रहा।
