राईट न्यूज / हिमाचल
बिजली मीटरों के दाम बढऩे पर आहत हुए प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। बिजली बोर्ड ने अभी हाल में ही नए बिजली मीटर कनैक्शन के दामों में बढ़ौतरी कर दी है, जिसे लेकर प्रदेश में जहां उपभोक्ताओं में रोष पनपा हुआ है, वहीं राजनीति भी हो रही है, ऐसे में उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों को राहत भरा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि बिजली बोर्ड को बद्दी की एक उद्योग कंपनी चुना लगाकर चली गई है, जिसकी रिकवरी के लिए न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने कहा कि बिजली विभाग में मीटर के लिए तय सिक्योरिटी काफी कम है इसलिए जब कोई उद्योग छोड़कर चला जाता है तो उसकी सिक्योरिटी से रिकवरी करना मुश्किल है इसलिए सरकार नीति बनाए, जिस पर बिजली विभाग को नए मीटर कनैक्शन पर दाम बढ़ाने पड़े हैं लेकिन जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए विभाग इस पर कोर्ट में स्टे लेगा।
उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में बोर्ड ने भरपाई के लिए मीटर सिक्योरिटी के दाम बढ़ा दिए हैं, जोकि अधिक हैं। इसलिए सरकार अब इसको लेकर कोर्ट में स्टे याचिका दायर करेगी और मीटर के अधिक दाम का बोझ जनता पर न पड़े। इसके लिए पुरानी नीति ही बहाल करेगी और जो पैसे नहीं चुका रहे हैं उनके लिए विचार-विमर्श करके अलग नीति बनाएगी।
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को अभी तक उपभोक्ताओं से 100 करोड़ लेना है। इसमें सबसे ज्यादा उद्योगों से 55 करोड़ लेना है जबकि अन्य से 45 करोड़ लेनदारी है। कुल मिलाकर 5000 उपभोक्ता हैं जो कनैक्शन काटकर चले गए। अब बिजली विभाग को इसका घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लॉकडाऊन में बिजली विभाग को करोड़ों का नुक्सान हुआ, लेकिन अब फिर से रिकवरी हो रही है व 75 प्रतिशत बिजली बिक रही है। अब हिमाचल को बिजली प्रोजैक्ट पर 7.19 फीसदी शेयर भी मिल रहा है।
