मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के समग्र कल्याण के लिए राज्य की पहली पोषण नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही एकीकृत बाल विकास सेवा, मिड-डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है। इन पहलों को देखते हुए न्यूट्रीशनल प्रोफाइलिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे लोगों को पोषक तत्वों, कैलोरी मान और फूड फोर्टिफिकेशन के मानकों के प्रति जागरूक किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्यभर में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस पहल के तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टैस्टिंग लैबोरेटरी को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में कांगड़ा जिले में एक नई प्रयोगशाला का निर्माण होगा। वहीं, आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। सीएम ने बताया कि कैबिनेट ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के बद्दी में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कंडाघाट प्रयोगशाला को मजबूत करने के लिए 8.50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जबकि कांगड़ा जिले में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इन प्रयोगशालाओं के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव (स्वास्थ्य) जितेंद्र सांजटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
