राईट न्यूज / शिमला
प्रदेश सरकार ने एक ओर जहां स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी विभागों, निगम-बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक से दो दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया, वहीं दूसरी ओर अप्रैल 2021 से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सभी मंत्रियों और विधायकों को पूरा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले साल कोरोना फैलने के साथ ही जयराम सरकार ने सभी विधायकों और कैबिनेट सदस्यों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती का फैसला लिया था। सरकार के उस समय के आदेश में यह था कि वेतन कटौती 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी। अब यह तारीख बीतने के बाद विधायकों और मंत्रियों के लिए पूरा वेतन दिए जाने के लिए सचिवालय प्रशासन और सामान्य प्रशासन विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है। ऐसे में कर्मचारियों-अधिकारियों में सरकार के इस दोहरे व्यवहार को लेकर नाराजगी है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का भी कटेगा वेतन
क्लास वन और टू कर्मियों का दो दिन, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का एक दिन का वेतन कटेगा। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं। छोटा शिमला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक में धनराशि जमा होगी। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्करों से एक दिन का वेतन कोष में जमा होगा।
विधायकों-मंत्रियों का भी काटा जाए दो दिन का वेतन: सुक्खू
कांग्रेस विधायक सुखविन्द्र सुक्खू ने कहा है कि सरकार से मांग करता हूं कि विधायकों और मंत्रियों का भी दो दिन का वेतन काटा जाए। जब सभी से सहयोग लिया जा रहा है तो जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं।