राईट न्यूज / शिमला
राज्य सरकार ने एक बार फिर से 22 सितम्बर को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर की गईं घोषणाओं पर मोहर लग सकती है। इसके तहत विभिन्न शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने एवं उनका दर्जा बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में इस बार प्री-प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे पर चर्चा को लाया जा सकता है। इस विषय को लेकर सरकारी स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से स्तरोन्नत किए जाने वाले संस्थानों में खाली पदों को भरने एवं सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।
आऊटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मामले को जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी जल्द अंतिम रूप देगी। कैबिनेट सब कमेटी जैसे ही अपने स्तर पर कसरत को पूरा कर लेती है, वैसे ही आऊटसोर्स कर्मचारियों के मामले को मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की 22 सितम्बर को होने वाली बैठक में इस विषय को चर्चा के लिए लाए जाने की कम संभावना है लेकिन इस माह के अंत में होने वाली अगली बैठक में यह विषय जरूर चर्चा के लिए आ सकता है। इसके तहत सरकार आऊटसोर्स कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान कर सकती है, ताकि उनकी नौकरी बनी रहे। उनके मानदेय में बढ़ौतरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों की तरह अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने को अनुमति प्रदान की जा सकती है।
