राईट न्यूज / शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी जिलाधीश से अपने-अपने जिलों में 3 दिन के भीतर बरसात से हुए नुक्सान का आकलन कर उसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाएं ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में बरसात से हुई क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करें। सीएम ने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए एसडीएम और डीसी सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। डीसी जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विभाग सड़कों की मुरम्मत पर विशेष ध्यान दे ताकि किसान अपनी उपज समयबद्ध बाजार तक पहुंचा सकें। सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनें किराए पर लेने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थितियों का किया जाएगा अध्ययन
प्रदेश में धंसते क्षेत्रों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थितियों का गहन अध्ययन किया जाएगा जिन प्रभावितों की संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित की जा रही है। इमारती और ईंधन की लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश से बाहर इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार के इस आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
