राईट न्यूज / हिमाचल
प्रदेश में सीमेंट के दाम नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार अध्यादेश लाएगी। गुरुवार को राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट के दाम पर प्रदेश सरकार का अभी कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसको लेकर विशेषज्ञों से चर्चा जारी है। जल्द सरकार अध्यादेश लाकर इस समस्या को दूर करेगी। बता दें कि हिमाचल में उत्पादित सीमेंट प्रदेश में ही महंगा बिकता है। बीते 6 माह में सीमेंट के दाम 50 रुपये बढ़ गए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन उद्योगपतियों ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार से प्लॉट लिए हैं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्लॉट रद्द किए जाएंगे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इन्वेस्टर्स मीट में किए एमओयू पर आगे के कार्यों की गति कम हुई है। हालात ठीक होते ही इनमें तेजी लाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन से कई कंपनियां उद्योगों को समेट रही हैं। कई कंपनियों ने भारत में निवेश की इच्छा जताई है। इसको देखते हुए सरकार भी इन्हें हिमाचल लाने को प्रयासरत है। उद्योग मंत्री ने कहा अनलॉक-2 में प्रदेश में 85 फीसदी से ज्यादा उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है। मजदूरों ने भी हिमाचल आना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ऐसे श्रमिकों को कुछ शर्तें लगाकर वापस ला रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते प्रदेश में भी कई लोग वापस आए हैं। ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल से इनका पंजीकरण किया है।
