हिमाचल में पुलिस भर्ती पर लगी रोक, युवा हुए निराश- जानें कारण

राइट न्यूज हिमाचल हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जिला शिमला में पुरुष और महिला कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है।

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मुख्यमंत्री ने किया अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण

राइट न्यूज / हिमाचल शिमला सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत सायं छोटा शिमला से विली पार्क तक बनाई जा रही अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट के

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हिमाचल विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी- 1000 जवान सभालेंगे सुरक्षा का ज़िम्मा- जानें क्या होगा ख़ास

राइट न्यूज हिमाचल हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध किए

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हिमाचल में इस साल 2425 रुपये प्रति क्विंटल होगी गेहूं खरीद, किसानों को पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण

राइट न्यूज/हिमाचल 🌾 प्रदेश में रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल की

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हिमाचल को 15वें वित्त आयोग के तहत MSSC के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर

राइट न्यूज / हिमाचल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों और आग्रह के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश

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विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हर्षवर्धन चौहान, जानें क्या हुई चर्चा

राइट न्यूज हिमाचल / शिमला बुधवार को उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हर्षवर्धन चौहान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट करने

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हिमाचल में फिर बढ़ेंगे सीमेंट के दाम, अब इतना महंगा मिलेगा एक बैग

राइट न्यूज हिमाचल हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम एक बार फिर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आगामी दिनों में सीमेंट की कीमत

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रोहड़ू में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार, शिक्षक की मौत

राइट न्यूज हिमाचल न्यू बस स्टैंड रोहड़ू के साथ शिकडी नदी पर बने पुल के पास एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की दर्दनाक

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हिमाचल में बर्फबारी से 250 सड़कें बंद, आज भी कई जिले अलर्ट पर- जानें डिटेल

राइट न्यूज हिमाचल हिमाचल प्रदेश में वर्षा और हिमपात का सिलसिला जारी है। पिछले कल भी नारकंडा, मनाली और कुफरी जैसे ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात

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शिमला: पंचायत सचिव को 15 हजार जुर्माना, RTI में सूचना देने में की देरी

राइट न्यूज हिमाचल/शिमला राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत समय पर सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए

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