राईट न्यूज / शिमला
प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं ने राज्य बिजली बोर्ड का 424 करोड़ रुपये का बिजली बिल नहीं चुकाया है। बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर शिमला और सोलन जिला के उपभोक्ता सबसे आगे हैं। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान डिफाल्टर उपभोक्ताओं से 365 करोड़ और कट चुके कनेक्शन धारकों से 58 करोड़ रुपये का बकाया वसूला जाना है। प्रदेश के 180 होटल कारोबारियों से भी 1.96 करोड़ के बकाया बिजली बिल लेना अभी शेष है। उन्होंने बताया कि हजारों घरेलू, औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ता बोर्ड के डिफाल्टर हैं।
जिला कुल आउटस्टैंडिंग (करोड़ में)
बिजली दरें नहीं बढ़ाईं, सब्सिडी का किया युक्तिकरण
कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के सवाल का लिखित जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018-19 में बिजली दरें 2.99 फीसदी और वर्ष 2019-20 में 0.41 फीसदी की दर से बढ़ाई गई थीं। वर्ष 2020-21 में दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस दौरान सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दरों में कमी लाने को लेकर अभी कोई परिकल्पना नहीं की गई है।
