राइट न्यूज हिमाचल
आर्थिक संकट से गुजर रही हिमाचल की सुक्खू सरकार के प्रति पेंशनर्स का रोष बढ़ता जा रहा है। समय पर पेंशन और अन्य मांगों को लेकर पेंशनर्स ने अब सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आज शनिवार को पेंशनर्स ने अपने संघर्ष की शुरूआत सुक्खू के कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन देकर कर दी है। आज पेंशनर्स ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ज्ञापन सौंपा।पेंशनर्स ने सरकार को दिया दिवाली तक का समयपंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए पेंशनर्स ने कांग्रेस सरकार को दिवाली तक का समय दिया है।
दिवाली तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पेंशनर्स कांग्रेस विधायकों का घेराव करेंगे। यही नहीं पेंशनर्स ने दो टूक कहा है कि अगर फिर भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वह सचिवालय घेराव का पहले ही ऐलान कर चुके हैं।सीएम कहते हैं आर्थिक तंगी नहीं है, फिर क्यों नहीं दे रहे पेंशनहिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि एक तरफ सीएम सुक्खू कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक तंगी नही है।
वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स की पेंशन समय पर अदा नही की जा रही है। ना ही उनकी पुरानी देनदारियां उन्हें दी जा रही हैं। सरकार के इस रवैये से पेंशनर्स में रोष है।सरकार ने अभी तक नहीं दी पिछली देनदारियांआत्माराम शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिली है। इस माह सरकार ने कर्मचारियों को तो वेतन पहली तारीख को दे दिया, लेकिन पेंशनर्स को लगातार दूसरा महीना है, जब समय पर पेंशन नहीं मिली है।
पिछले माह भी 10 तारीख को पेंशन दी गई थी, जबकि इस बार 9 तारीख को पेंशन देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पहली जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज दिन तक संशोधित पेंशन का एरियर, लीव इंकैशमैंट, ग्रैच्युटी व कम्यूटेशन नहीं दी गई है।मंत्री अनिरुद्ध ने पेंशनर्स को दिया आश्वासनपेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पेंशनर्स ने ज्ञापन सौंपा है।
मंत्री अनिरुद्ध ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के वापिस आते ही इस गम्भीर विषय पर उनसे बात करेंगे। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि आज से मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन देने की शुरुआत कर दी है।आने वाले समय मे मांगे पूरी नही होती तो सभी कांग्रेस विधायकों का घेराव किया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द जेसीसी का गठन करें अन्यथा आने वाले समय में हजारों की संख्या में पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे।
