राईट न्यूज़ हिमाचल/शिमला
हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही पटवार और कानूनगो की हड़ताल के खिलाफ सुक्खू सरकार सख्त हो गई है। पटवारी व कानूनगो पिछले कई दिनों से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा पटवारी व कानूनगो के जिला कैडर को स्टेट कैडर बनाने के खिलाफ वे आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार ने आंदोलनरत पटवारियों व कानूनगो को आगाह किया है कि उन्होंने अगर तत्काल ऑनलाइन कार्य शुरू नहीं किया तो उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अनुशासन तोड़ने व कंडक्ट रूल्स के उल्लंघन पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा।इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं।
पत्र में हड़ताली पटवारी और कानूनगो को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्हाट्सएप ग्रुप दोबारा जॉइन करें और काम पर लौटें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत हड़ताल की अवधि को डाइज नॉन श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जितने समय तक काम नहीं होगा, उसे सर्विस ब्रेक के तौर पर गिना जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं।
जब से पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं अब उस अवधि को डाइज नॉन श्रेणी में रखा जाएगा। जितने समय तक काम नहीं होगा, उसे सर्विस ब्रेक के तौर पर गिना जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं और उनकी जायज मांगों के निपटारा करने के लिए सरकार उचित कदम उठाने को तैयार है।
